मोदी की 'मेक इन इंडिया' पहल को 25 अरब डॉलर का रक्षा बढ़ावा

भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल को एक नए रक्षा अधिग्रहण नीति के साथ महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। यह नीति रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा घोषित की गई है, जिसका उद्देश्य 2025 तक भारत में रक्षा उत्पादन को 25 अरब डॉलर तक बढ़ाना है। यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करने की उम्मीद है, जिससे नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और विदेशी निवेश आकर्षित होगा।

नई नीति विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी, जिससे न केवल रक्षा उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि देश की रक्षा क्षमता भी बढ़ेगी। सरकार सशस्त्र बलों में स्वदेशी उपकरणों का उपयोग बढ़ाने के लिए काम कर रही है, और यह नीति इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

'मेक इन इंडिया' पहल, जिसे 2014 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, ने भारत को एक निर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस पहल ने विदेशी कंपनियों से महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित किया है, और नई रक्षा अधिग्रहण नीति इस प्रवृत्ति को और बढ़ाने की उम्मीद है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह नीति अप्रैल 2024 से लागू की जाएगी, जो भारत के रक्षा उत्पादन परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित करेगी।

नई रक्षा अधिग्रहण नीति

नई रक्षा अधिग्रहण नीति पिछली नीतियों से एक महत्वपूर्ण विचलन है, जिन्हें अक्सर जटिल और ब्यूरोक्रेटिक होने के लिए आलोचना की जाती थी। नई नीति रक्षा खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने का उद्देश्य रखती है, जिससे विदेशी कंपनियों के लिए भारत में निवेश करना आसान हो जाएगा। रिपोर्टों के अनुसार, नीति विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी, जिसमें टैक्स ब्रेक और सब्सिडी शामिल हैं।

नीति सशस्त्र बलों में स्वदेशी उपकरणों का उपयोग बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। यह कदम भारत की विदेशी रक्षा उपकरणों पर निर्भरता को कम करने की उम्मीद है, जो सरकार के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत दुनिया में रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा आयातक रहा है, और यह नीति इसे बदलने का उद्देश्य रखती है।

नई नीति के परिणाम

नई रक्षा अधिग्रहण नीति के परिणाम दूरगामी हैं। नीति के परिणामस्वरूप नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, न केवल रक्षा क्षेत्र में बल्कि संबंधित उद्योगों जैसे कि एयरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी।

नई रक्षा अधिग्रहण नीति भारत के रक्षा उत्पादन परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित करेगी, जिससे देश की रक्षा क्षमता और अर्थव्यवस्था दोनों को बढ़ावा मिलेगा।